ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਘਾਯੋਗ-ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਤਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੋਊ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਮੈਲਬੋਰਨ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨਸ਼ਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾ ਖਿਲਾਫ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਵਿੱਖੀ ਹੋਂਦ,ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁਜਸ਼ਮੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਏਧਰ ਓਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸਾਥ ਦੇਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ।ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਰਦਾਰ ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਕੇ ਨਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਨਾ  ਬਚ ਸਕੇ।ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਸੰਦ ਲਾਣਾ ਧਾਮੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ  ਮੰਗ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ?

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਸਰਬੋਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਫਾਂਸੀ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।